कोल्हान से ग्राउंड रिपोर्ट- सड़कों पर बिछी है हर तरफ मौत, अब तक सात ग्रामीणों की मौत हो चुकी है

कोल्हान में अगर नक्सली खत्म हो जाएं ना सर, तो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में एक होगी।  कोल्हान जंगल की पहाड़ी पर मेरे कदम ऊपर की और बढ़ रहे थे और पहाड़ के नीचे एक छोटी सी दुकान चलाने वाले महेश की यह बात मुझे बार- बार याद आ रही थी। पहाड़ की ऊंचाई से मैंने आंख भर कोल्हान के जंगल को देखा यहां की हरियाली और खूबसूरती इसके खतरनाक चेहरे को जंगल के बीच कहीं छिपा लेती है लेकिन सच क्या है ? 

कोल्हान युद्ध का मैदान 

सच तो यह है कि  कोल्हान अब युद्ध का मैदान बन गया है। जिस खूबसूरत जंगल को हमारी नजरें निहार रही हैं उसी जंगल में कई राज्यों के मोस्टवाटेंड नक्सली छिपे हैं। कोल्हान अब नक्सलियों के ईस्टर्न इंडिया का हेडक्वार्टर बन रहा है। यहां  एक करोड़ रुपए के इनामी चार नक्सली पनाह ले रहे हैं, गिरिडीह के मिसिर बेसरा उर्फ प्रधान व पतिराम मांझी उर्फ अनल, पश्चिम बंगाल का असीम मंडल उर्फ आकाश और बिहार के प्रमोद मिश्रा उर्फ वन बिहारी और उनका दस्ता इन जगलों में कहीं छिपा है। 

हम कोल्हान के  गोइलकेरा और  मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई गांव में पहुंचे।  नक्सलियों ने जगह - जगह पर लैंड माइंस बिछा रखा है। दूसरी तरफ सुरक्षा बल नक्सलियों पर मोर्टार से निशाना साध रहे हैं। इलाके में हो भाषा के लोग हैं तो हिंदी बोलने वाले बाहरी मान लिए जाते हैं।  दबी जुबां में सबसे पास एक कहानी है लेकिन कैमरे के सामने सब चुप हो जाते हैं । 

सात लोगों की लैंड माइंस से मौत, 18 से ज्यादा जवान हो चुके हैं घायल 

आंकड़े बताते हैं कि अबतक लैंड माइंस से सात लोगों की मौत हो चुकी कितने घायल हैं इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, गांव में कई धमाकों के शोर मुख्यालय तक पहुंचे ही नहीं। जिन इलाकों में मौत बिछी हो वहां जिंदगी चल सकती है। मौत के इन रास्तों पर हर रोज ना जाने कई गांवों में रहने वाले लोगों की जिंदगी चल रही है। कई गांव से निकले तो वापस नहीं लौट सके।

हर रोज हो रही है मौत 

नक्सली कैंप से मात्र 3 किमी दूर खड़े थे हम

कोल्हान के जंगलों में  भटकते - भटकते हम नक्सली कैंप से लगभग 3 किमी दूर ही खड़े थे। गोईलकेरा थाना क्षेत्र के ईचाहातु में जंगल के अंदर  रास्ते पर नक्सलियों ने लैंड माइंस बिछा रखा था, जिस रास्ते पर कृष्णा पूर्ति के आखिरी कदम पड़े थे हमारे कदमों के निशान उसके कदम को मिटाते हुए आगे बढ़ रहे थे।  जंगल के बीच एक घर जिसके 100 मीटर की दूरी पर ही धमाके में घर के मुखिया की मौत हुई। 

 पत्नी नद्नी पूर्ति अपने पति के पीछे थीं। उनके बायें आंख में चोट आयी वह एक आंख से अब देख नहीं पाती। जब हम उनके घर पहुंचे तो वो बाजार गयीं थी। पति के बाद चार बच्चों की जिम्मेदारी के बोझ ने उनकी आंखे जरूर छिन ली थी लेकिन कांधे को मजबूत कर दिया था। नद्नी के बेटे मधुसूदन ने हमारे लिए घर के अंदर से खाट निकाली  और बैठने का इशारा किया, इससे पहले कि हम कोई सवाल करते  गांव के एक व्यक्ति ने आंखों से इशारा किया तो उसने बताना शुरू किया, मैं घर पर ही था अचानक बहुत तेज आवाज आयी। मैं जानता था कि मेरे मां बाबा ही अभी उस तरफ गये हैं, मैं समझ गया था कि यह आईईडी बम की आवाज है।

जमीन के अंदर बिछी है मौत 

 मैं उस रास्ते पर भागा तो देखा मां की आंख में चोट आयी है खून निकल रहा है, मां ने खुद को संभालते हुए बाबा की तरफ इशारा किया तो मैं उनके पास भागकर पहुंचा तो देखा उनके दोनों पैर उड़ गये, हाथ की हथेलियां उड़ गयी थीं। मैं नीचे बैठकर अपनी गोद में उनका सिर रखकर आवाज देने लगा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मर चुके थे। 

जहां हुआ धमाका वहां खड़े थे हमारे कदम 

मैंने मधुसूदन से पूछा कि क्या तुम दिखा सकते हो ये सब कहां हुआ तो उसने बैठे - बैठी ही इशारा किया जब मैं उस तरफ बढ़ने लगा तो गांव के लोग आगे जाने से मना करने लगे, मैंने मधुसूदन से पूछा तुम कहां तक गये थे तो मधुसूदन मेरे साथ आगे बढ़ने लगा। हम उस जगह तक पहुंचे जहां धमाका हुआ था। रास्ते पर नक्सलियों ने पेड़ काटकर रखे थे हमें साफ इशारा था कि आगे रास्ता बंद है। मधुसूदन ने बताया मजबूरी में पढ़ाई छोड़ दी, अब परिवार की जिम्मेदारियां है, पिता के अंगूठे से राशन मिलता था अब वो नहीं हैं तो सब बंद है। हमें कोई मदद नहीं मिल रही, हमारी मदद कीजिए कि हम सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें..... 

हम जब मधुसूदन के घर से निकलकर पक्की सड़क पर  पहुंचे तो  एसपी आशुतोष शेखर से फोन पर यहां की स्थिति बताई उन्होंने फोन पर ही भरोसा दिया कि नक्सली हमले में मारे गये लोगों के परिजन को नौकरी मिलती है। हमारा पूरा ध्यान है कि इनकी मदद करें।  

जब हम एसपी से बात कर रहे थे तो  गांव के वार्ड पार्षद लखन सिंह मारला हमारे साथ थे वो कहते हैं सर  हम पुलिस और नक्सलियों के बीच फंसे हैं। हमारे गांव में अब तक दो धमाके हुए एक बार में दस आईईडी विस्फोट हुए थे। इसके कुछ दिनों बाद दूसरा धमाका हुआ। आज भी गांव के लोग जंगल नहीं जा पा रहे, गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। गांव के आधे से अधिक लोग निकल गये हैं। कोई गुजरात तो कई जमशेदपुर जा रहे हैं।  

जीने के लिए गांव में बिछी मौत से दूर जा रहे हैं गांव के लोग

इस गांव के ज्यादातर लोग अब पलायन कर रहे हैं। जंगल से आय खत्म तो गांव में जीना मुश्किल होने लगा है।  कुइड़ा पंचायत में कुल मिलाकर सात गांव आते हैं। कुइड़ा पंचायत के मुखिया को इलाके के लोग खूब पसंद करते हैं, दूसरी बार चुनाव जीतकर मुखिया बने हैं। हम पंचायत भवन उनसे मुलाकात करने पहुंचे तो हमें कुर्सी देकर हरे रंग की प्लास्टिक बोतल लेकर बाहर चले गये थोड़ी देर बाद उसमें चापाकल से पानी भरकर लाये और हाथ बढ़ाते हुए कहा गर्मी बहुत है पानी पी लीजिए। 

डॉ दिनेश चंद्र बोयपाई ने ग्रामीणों के आईईडी चपेट में आने के सवाल पर कहा,  हमारे गांव के लोग ही सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हमारी पंचायत के ज्यादातर गांव के लोग जंगल पर निर्भर हैं. तेंदू पत्ता, महुआ, लकड़ी लेकिन लोग जंगल नहीं जा पा रहे। घर में जलावन के लिए लकड़ी नहीं है। उज्जवला योजना है लेकिन उनके पास गैस भराने के पैसे नहीं है। यहां लोग जंगलों पर इतने आश्रित है कि जीना यहां और मरना भी यहां है। मजबूरी इतनी है कि आज भी लोग जान हथेली पर लेकर जंगल जा रहे हैं। एक तरफ नक्सली तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल ग्रामीण मोर्टार दागे जाने की शिकायत करते हैं। 

150 से ज्यादा लैंड माइंस इस इलाके में बिछे हैं

गोईलकेरा थाना क्षेत्र से होते हुए हम दूसरे गांव का रुख कर रहे थे  ईचाहातु से इचागोड़ा जानेवाली कच्ची सड़क पर हम उस जगह पर ठहरे जहां से सुरक्षा बलों ने प्रेशर बम बरामद किया था।

कोल्हान जंगल के कई इलाकों में 150 से ज्यादा लैंड माइंस बिछे हैं, सुरक्षा बलों ने कई बरामद किया है तो कई नक्सलियों की तरफ से हर रोज लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के लिए चुनौती यह भी है कि वह पेड़ पर बांधकर एक पाइप बम भी लगाते हैं। 

कोल्हान के कई गांवों का दौरा करने के बाद हम सीआरपीएफ 60 बटालियन कुइड़ा कैंप  पहुंचे अधिकारियों ने हमसे बातचीत करने से इनकार कर दिया कहा हमलोग इसके लिए अधिकृत नहीं है लेकिन बैठकर बातचीत में बताया कि कैसे नक्सली मेटल डिटेक्टर को चकमा देने के लिए पेड़ पर पाइप और लोहे की मदद से बम लगाते हैं। इस तरह की बम की चपेट में ज्यादा जवान आ रहे हैं।.

खूबसूरत जंगलों में बिछी है मौत 

हमने चाईबासा के मुफस्सिल थाना के थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक से समय मांगा उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए कहा मेरे थाना क्षेत्र में सात ऐसे गांव हैं जो आईईडी माइंस की रडार में है। हम सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं सड़क पर लगाई गयी आईईडी पहले निकाली जाए और सफल भी हो रहे हैं। गांव के लोगों का जीवन जंगल पर निर्भर है वह प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण नक्सल विरोधी अभियान का विरोध क्यों कर रहे हैं। इस वाल पर थाना प्रभारी कहते हैं. उन इलाकों के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं जहां हमारा कैंप नहीं है। जिस जगह कैंप है वहां के लोग तो सुरक्षित हैं। 

कब खत्म होगा इस इलाके में नक्सल 

अभियान कबतक सफल होगा कब यह इलाका नक्सलमुक्त होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा, देखिए मैं कोई समय सीमा तो नहीं दे पाऊंगा, यह कोई भी नहीं दे पायेगा। राजधानी रांची से कोल्हान का इलाका लगभग  160 किमी की दूरी पर है लेकिन इन इलाकों के धमाके का शोर रांची तक हेलीकॉप्टर की आवाज से पहुंचता है जिसमें घायल जवानों को मेडिका अस्पताल में भर्ती करने के लिए लाया जाता है।  अक्सर इन इलाकों से ग्रामीणों के मारे जाने की खबर आती है। आज ग्राउंड पर हालात देखकर यह समझना आसान हो गया कि धमाकों के आवाज के पीछे का डर कितना बड़ा है।

यूट्यूब पत्रकारिता या न्यू मीडिया, कौन गिरा रहा है पत्रकारिता की साख

पत्रकारिता और न्यू मीडिया 

लंबे समय से यूट्यूब पत्रकारिता पर लिखना चाहता था। समझ नहीं पा रहा था शुरू कहां से करूं। मनीष कश्यप  के विवाद के बाद  से ही कई चीजें दिमाग में चल रही थी। कई सवाल भी थे कि जिन्होंने पत्रकारिता पढ़ी नहीं क्या वो पत्रकार कहे जा सकते हैं ? इस सवाल के जवाब में एक के बाद एक कई ऐसे पत्रकारों के नाम दिमाग में आये जिन्होंने पत्रकारिता नहीं की लेकिन आज इनका नाम संस्थान से कम नहीं है, कई जगह इनकी रिपोर्ट नये पत्रकारों को पढ़ाई जाती है। 

सवाल क्या यूट्यूब पत्रकारिता की वजह से साख गिर रही है ? 
इस सवाल का सीधा और सरल सा जवाब है, हां। पत्रकार की पहचान उसकी रिपोर्ट से, उसकी लिखने की शैली से और लोगों तक बात रखने की क्षमता से होती है लेकिन कुछ पत्रकारों की वजह से पूरी बिरादरी का नाम खराब होने लगता है। आप ऐसे कई पत्रकारों को जानते होंगे जिन्हें पत्रकारिता की समझ तो छोड़िए जिस विषय पर वह रिपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं उस संबंध में उन्हें जानकारी नहीं है। कई बार इंटरव्यू के दौरान उनके सवाल या रिपोर्टिंग के दौरान आपके हावभाव से पता चलता है। क्या पूछतना है, क्यों पूछना है कितना पूछना है। सवाल कैसे पूछना है कि आपकी समझ और मुद्दे की जानकारी भी इस सवाल में हो ताकि जवाब देने वाला आपके सवाल को गंभीरता से ले.  यह सब सवाल पूछने से पहले समझ लेना जरूरी है । यही समझ आपको विकसित करती है आपकी पहचान स्थापित करती है। 

इसकी दूसरी वजह है, नेता, अधिकारी, ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान लोग अगर आपसे पहली बार मिल रहे हैं तो वह आपको उन यूट्यूब पत्रकारों की सूची में रखते हैं जिनसे वो रोज मिलते हैं। आपसे बातचीत के बाद आप अपनी छाप उन पर छोडने में सफल या असफल होते हैं लेकिन वो देखते आपको उसी नजरिए से हैं। 

हर खबर जरूरी नहीं होती 

यूट्यूब पत्रकारिता में सबसे बड़ा संकट है व्यू का। पूरा खेल इसी का है। हर वीडियो को सनसनीखेज बनाकर पेश करना पड़ता है ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जितने व्यू उतने पैसे। साधारण सी जानकारी भी इस ढंग से पहुंचाई जाती है कि आप उस पर क्लिक करने को मजबूर हो जाएं। छोटी खबर भी इतने सनसनीखेज तरीके से पेश की जाती है कि वह क्लिक होगी हीं। माइक लेकर कहीं भी घूस जाने की ताकत तो यूट्यूब पत्रकारिता दे ही रही है। बिहार में ऐसे कई चैनल है। एक मनीष कश्यप ने ऐसे कई मनीष कश्यप खड़े कर दिए हैं जो सवाल को सवाल की तरह नहीं जेल में होने वाली सख्त पूछताछ की तरह करते हैं। यही वजह है कि इस यूट्यूब पत्रकारिता में साख औऱ भरोसे का संकट है। इस यूट्यूब पत्रकारिता के फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसके फायदे पर ध्यान देंगे तो कई लोग इस तरह की पत्रकारिता करके लाखों कमाते हैं। बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं अपने चैनल पर यह सब दिखाते भी हैं तो लोगों को इससे ताकत मिलती है कि अऱे ये तो हम भी कर लेंगे। 

न्यू मीडिया के लिए संकट 

आप कहेंगे कि न्यू मीडिया यही तो कर रहा है, आपका कहना भी सही है न्यू मीडिया में व्यू, पेज व्यू का खेल है। नयी पत्रकारिता इसी पर टिकी भी है लेकिन अगर आप किसी बड़े संस्थान से जुड़े हैं तो उस संस्थान के साथ जुड़ा है पाठकों का, दर्शकों का विश्वास उससे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर यह विश्वास टूटा तो उनके लिए टिकना मुश्किल हो जायेगा क्योंकि वो न्यू मीडिया के साथ- साथ अखबार भी छाप रहे हैं। जो भरोसे को आगे रखते हैं, उनकी खबर पढ़कर आप पहले भरोसा करते हैं और जो यूट्यूबर पत्रकार हैं जो हर बार एक नयी गलती करते हैं उन पर पहले शक करते हैं। बड़े संस्थान या भरोसे के साथ काम करने वाले न्यू मीडिया के लोग आपके भरोसे को पूंजी समझते हैं औऱ यूट्यूब पर पत्रकारिता करने वाले आपसे बस एक क्लिक की उम्मीद रखते हैं। 

तो क्या करें 

क्या करें का सवाल दोनों तरफ से है जो पत्रकार बनना चाहते हैं वो इसकी पढ़ाई करें, किसी अच्छे अखबार में कुछ दिन नौकरी करें, भाषा पर पकड़ मजबूत करें, खबर लिखने की शैली, मुद्दों की समझ या कुल मिलाकर पहले खबर की समझ स्थापित कीजिए फिर कीजिए न्यू मीडिया में काम आपसे गलती होने की संभावना कम होगी। दूसरा क्या करें का सवाल दर्शकों का है, आप न्यू मीडिया की पत्रकारिता और यूट्यूब पर पत्रकारिता में फर्क करिए। मनोरंजन के लिए देखना है तो देखिए लेकिन इन्हें गंभीरता से मत लीजिए। अखबार पढ़ने की आदत बंद मत कीजिए। मोबाइल पर खबरें पढ़िए लेकिन एक बार दिन भर में अखबार पढ़ने की आदत बनाए रखिए क्योंकि अखबार में जो लिखा गया है वो दोबारा एडिट नहीं किया सकता। 

पत्रकारिता एक करियर के रूप में कितना मजबूत है ?

is journalism a good career

पत्रकारिता अब एक बेहतरीन करियर विकल्प के तौर पर देखा जाता है। कुछ लोग तो इस विकल्प को इतना मजबूत मानते हैं कि लाखों की फीस देकर इस पेशे में आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं ।  ऐसे विद्यार्थी कई बार टकराते हैं, कई सपने बड़ा करने की चाह और बहुत कुछ बदल लेने की ललक नजर आती है। पत्रकारिता असल में है क्या, आप जो देखते हैं जिनता समझते हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ है औऱ कई मामलों में काफी कम है। पत्रकारिता की इसी समझ को आप औऱ बेहतर समझ सकें यह कोशिश की। इस बातचीत में हमने पत्रकारिता से जुड़े हर सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की। 

पत्रकारिता में सर या भैया ?

journalism ethics relation and career growth

हम छोटे शहर के लोगों में एक कमी होती है, जो हमें आज के प्रतिस्पर्धा वाली दौड़ में खींच कर नीचे ले आती है। वह कमी है लगाव...

हम रिश्ते इतने दिल से बना लेते हैं कि शोले फिल्म के उस डॉयलॉग को भी भूल जाते हैं, जिसमें बसंती कहती है, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेता, तो खायेगा क्या ? छोटे शहर में बैठे हम जैसे घोड़ों की दोस्ती अगर घास से हो गयी, तो भूखे मर जायेंगे लेकिन घास खायेंगे नहीं। 

यही लगाव हमें आज की दौड़ में जीतने नहीं देती। छोटे शहरों की पत्रकारिता में एक चलन है, अपने से वरिष्ठ साथियों को भैया कहकर संबोधित करना। जब यह संबोधन व्यवसायिक नहीं है, तो फिर रिश्ते भी कैसे व्यवसायिक रहेंगे। जिन वरिष्ठों को भैया कहकर संबोधित करते हैं वो बड़े भाई की तरह व्यवहार भी करते हैं। हमने भी यही सीखा। जुनियर ने भी जब भैया कहकर संबोधित किया, तो उसे भी छोटा भाई मान बैठे। इसी तरह रिश्ते बनते गये..

छोटे शहरों में लगाव सिर्फ लोगों से  नहीं होता कंपनी से भी हो जाता है क्योंकि संस्थान सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, उसमें काम करने वाले लोग हैं। बाहर किसी ने आपके संस्थान पर कोई टिप्पणी कर दी, तो लगता है जैसे अपने घर पर कर दी है। 

बचाव भी उसी  रिश्ते  के आधार पर होता है। लंबे समय से किसी एक संस्थान में काम करने के अपने फायदे और नुकसान है। इसमें दो तरह की संभावनाएं हैं, आप उस संस्थान के काम करने के तरीके को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि काम में कोई परेशानी ही नहीं होती। आपसी संबंध भी इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपको कई अवसर मिलते हैं, संस्थान के वरिष्ठ आपके काम के तरीके को समझते हैं। 

जिन्हें आप भैया कहकर संबोधित करते हैं और जिस रिश्ते की डोर पकड़े आप ढलान पर खड़े हैं। उस डोर का सिरा भी कहीं बंधा होता है। वो बड़ा भाई भी जिसे संस्थान के ऊपर बैठे लोगों को काम का हिसाब देना पड़ता है क्योंकि भैया वाला रिश्ता सिर्फ पत्रकारिता तक है, मैनेजमेंट के स्तर पर नहीं। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कॉरपोरेट और पत्रकारिता के बीच के इस फर्क को।

आप अपने काम और दफ्तर की जिम्मेदारियों  को निजी रिश्तों के थैले में लेकर चलते हैं जबकि होती वह विशुद्ध कॉरपोरेट हैं। खैर  इन सब के बीच आप अपनी बढ़त, परिवार की जिम्मेदारियों को धीरे- धीरे नजरअंदाज करने लगते हैं। 

भूलने लगते हैं कि इस ऑफिस के परिवार के इतर भी एक परिवार है, जो दफ्तर के रिश्तों से नहीं आपकी कमाई के पैसों से अपना पेट भरता है। आप घास से दोस्ती करके भूखे रह लीजिए लेकिन उसी घास से आपके परिवार वालों का पेट भरना है, तो उन्हें कैसे रोकेगें आप ? 

ये ठीक उसी तरह है, जैसे मेंढक पानी में बढ़ते तापमान के साथ अपने शरीर को तैयार करता है लेकिन जब पानी ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उसमें इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो पानी से बाहर निकल सके और मर जाता है। इसी लगाव और रिश्तों की वजह से आप संस्थान नहीं बदलते और आपकी हालत इसी मेंढक की तरह हो जाती है। छोटे शहरों में बेहद कम संस्थान हैं, जो समय के साथ आपकी काम के आधार पर आपको तरक्की देते हैं। कंपनियां हर साल अपने कर्मचारियों का वेतना बढ़ाती हैं लेकिन इसमें भी तमाम तरह के फार्मूले काम करते हैं, जो कई बार सिर्फ आपके काम और मेहनत के आधार पर तय नहीं किये जाते। कई बार यह रिश्ता किसी किसी के काम भी आ जाता है ,तो कई बार यही रिश्ता आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके उसी ढलान पर छोड़ देता है। 

बेहतर इंसान वही है, जो आज के इस दौर में अपने करियर, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता है। संघर्ष चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं और अगर वो आपके काम में नहीं है, तो आप स्थिर हो रहे हैं और जीवन ठहराव का नाम नहीं है जीवन बहते पानी की तरह निर्मल और साफ होना चाहिए नहीं, तो पानी के जमने से जीवन में कई बीमारियों का खतरा है।  उम्मीद है आपमें से कई लोग जो इस पेशे में हैं अपने अनुभव से भी इसका आंकलन करेंगे। 

पत्रकारिता में भ्रम और सत्य, किसे कहते हैं स्टार पत्रकार ?

पत्रकारिता में भ्रम और सत्य 

पत्रकारिता के पेशे में भ्रम और सत्य दोनों का साथ मिलता है। भ्रम  कई बार सच साबित होते हैं, तो कभी - कभी सच का भी भ्रम होता है। पत्रकारिता आपको एक चीज सबसे ज्यादा देती है पहचान...। आपकी पहचान आपके पेशे की वजह से है। अपने नाम से पत्रकार की पहचान निकाल कर देखिए जरा, आपकी कितनी पहचान बची रहती है। इस पहचान के कई मायने हैं, इसे पत्रकारों को समझना चाहिए खासकर नये पत्रकारों को क्योंकि पुराने अब इस भ्रम को सच मानने लगे हैं। नेता ने कांधे पर हाथ रख दिया, तो सीना फूला लिया, मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी शेयर कर ली, तो सरकार बचाने और गिराने का दंभ भरने लगे। ये सब आप आजकल ज्यादातर पत्रकारों में देखेंगे।

नये युवा पत्रकार पत्रकारिता कर के कम फैन बनकर ज्यादा मिलते हैं, भैया आपका काम देखते हैं आपके जैसा बनना है। फलां भैया भी हमको पसंद हैं। नये पत्रकारो को मैंने हमेशा कहा है किसी के जैसा नहीं अपने जैसा बनो। पुराने पत्रकारों से ये कहना चाहता हूं कि कृपया ये  भ्रम मत पालिए कि आप नहीं होते, तो कुछ नहीं होता। किसी गरीब के साथ सेल्फी शेयर करके ये मत जताइये कि आपने इनके लिए क्या कर दिया। आपको इस पेशे ने इसी वजह से पहचान दी है कि आप काम आ सकें बल्कि इसलिए नहीं कि अपनी पहचान को चमकाने के लिए आप गरीबों को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करें। इन सीढ़ियों पर चढ़कर कहां जायेंगे आप आपने कितनी ऊंचाई तय करने की ठान ली है। 

पत्रकार या मैनेजेर 

पुराने वाले पत्रकारों से बात थोड़ी लंबी चलेगी, तो नये पत्रकार इतमिनान से समझें क्योंकि इसमें उनके लिए भी संदेश है कि किससे बचना चाहिए। पत्रकारों  में सबसे ज्यादा लड़ाई जानते हो दोस्त किसका है ? लड़ाई है खबर के असर का, सबसे पहले हमने ब्रेक किया, हमारी खबर का असर हुआ, हमारे वीडियो पर एक्शन हुआ। पुराने पत्रकारों में पत्रकारिता इतनी सिमट गयी है कि ट्वीट के या फेसबुक पोस्ट के असर तक सिमट आयी है। अब तो कई मामले ऐसे भी आते हैं कि पत्रकार साहेब खुद किसी नेता का सोशल मीडिया संभालते हैं, खुद अपने ट्वीट को नेता के अकाउंट से रिट्वीट कर देते हैं। बस हो गया असर, कमाल है ना. ये पत्रकार भी कहलाते हैं। असल में ये मैनेजेर हैं, जो इवेंट मैनेज करना जानते हैं, ये समझते हैं कि कौन सी खबर पर कैसे वाहवाही लेनी है। 

गरीबों के साथ सेल्फी में अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश

कई पुराने और वरिष्ठ साथियों को देखता हूं कि उन्हें लगता है वो नहीं होते तो इस राज्य के गरीब, दुखियारों का क्या होता ? खुद को इतना बड़ा मानने लगते हैं कि पत्रकार कम फिल्म स्टार ज्यादा होने लगते हैं, फैन फॉलविंग, स्टारडम, सेल्फी सबका आनंद लेते हैं लेना भी चाहिए. बड़े पत्रकारों के साथ ये होता है लेकिन वही बड़े पत्रकार ये बताते हुए वीडियो नहीं बनाते, ये नहीं बताते कि देख रहा है ना विनोद... ।  यहां सिर्फ विनोद ही नहीं देख रहा, विनोद के साथ- साथ हम जैसे कई लोग हैं जो इसे समझते हैं। 

नये पत्रकारों से अपील 

पुराने वालों को बोल के फायदा तो है नहीं, कहेंगे अच्छा... जुनियर होके हमको समझा रिया है. तो नये पत्रकार भाई लोग जो हमने जुनियर हैं उन्हें समझाने का तो अधिकार है ना तो सुनो दोस्त... पत्रकारिता ना कमाल का पेशा है. अब पेशा ही पहले पैशन था, इसमें तुम्हें कई तरह के लोग मिलेंगे. वैसे लोग भी जो अहसास करेंगे तुम सबसे कमाल के हो, ऐसे भी जो कहेंगे ना बोलना आता है, ना लिखना । ऐसे लोग भी जो तुम अच्छा करोगे तो कांधे पर हाथ रखकर शाबाशी देंगे, ऐसे लोग भी जो दोनों पैर पकड़कर इस डर से खींच लेंगे कि तुम कहीं उनसे आगे ना निकल जाओ। 

तुम ना किसी की शाबाशी से खुद में घमंड ले आना ना किसी के रोकने से डर जाना। खुद में विश्वास करना, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना और अपनी औकात हमेशा नापकर रखना। जमीन पर रहोगे तो ना उड़ने में डर लगेगा ना गिरकर टूट जाने का भय। सच्चाई और भ्रम में फर्क समझना, अपन से जुनियर को कभी मत महसूस होने देना कि तुम इतने बड़े हो गये हो कि तुम तक पहुंचना मुश्किल है।

इस लेख को पढ़ते हुए दिमाग में कई पत्रकारों की छवि उभरेगी। रविश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेते हुए झारखंड बिहार के कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जिनसे हम सभी ने कुछ ना कुछ सीखा है। इस सीखने की प्रक्रिया में ये जरूरी नहीं कि उन्होंने हमें हाथ पकड़कर सिखाया हो। हमने उनकी रिपोर्टिंग, खबरों को पेश करने के तरीके और उनके संघर्ष के सफर से सीखा है। इस यात्रा में उनसे प्रभावित होने के साथ- साथ ये जरूरी नहीं कि हमारा सफर भी वैसा ही हो। हमें उनकी खूबियों से ही नहीं कमियों से भी सीखना है। कई बार हमें पता होता है कि उन्हें क्या नहीं चाहिए था। 

1932 आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण का फैसला : कहां - कहां फसेगा पेंच ?

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 

1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू कर दी गयी. ओबीसी आरक्षण पर भी फैसला ले लिया गया. क्या झारखंड अब अपनी रफ्तार पकड़ सकेगा ? क्या सच में झारखंडियों को अपना अधिकार मिल गया ? सारे विरोध, सारे आंदोलन इस फैसले के बाद खत्म हो जायेंगे या यह फैसला एक बार फिर कोर्ट की दहलीज पर राज्य के विकास की रफ्तार को रोक देगा . 

आज झारखंड कैबिनेट ने कुल  41 प्रस्तावों को मंजूरी दी लेकिन खबर इन दो बड़े फैसलों को लेकर है. कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद अब आगे क्या होगा ? आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी  मिली है लेकिन क्या राह होगी आसान ?1932 खतियान आधारित नीति में कौन- कौन सी समस्या आ सकती है ?

नारेबाजी, पटाखे, आभार यात्रा और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के बाद इन सवालों के जवाबों की तलाश होगी. आइये हम कोशिश करते हैं इसे समय से पहले समझ सकें. 

आखिर स्थानीय कौन ? 

झारखंड के 21 सालों के इतिहास में सबसे बड़ा सवाल है आखिर स्थानीय है कौन ? जो भी सरकार आयी उसने अपने आधार पर बताया कि स्थानीय कौन है ? अब एक बार फिर स्थानीय होने की परिभाषा गढ़ी गयी है. इस परिभाषा की उम्र कितनी होगी, परेशानियां क्या - क्या आयेंगी. इस सवाल के जवाब के लिए शुरू से शुरू करने की जरूरत नहीं है. सबसे ताजा खबर पढ़िये समस्यां समझ आयेंगी और हल ?  कोर्ट तलाश रही है. 

 लोबिन हेंब्रम 

नियोजन नीति और नौकरियां 

सुप्रीम कोर्ट ने  साल 2016 में  राज्य सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक करार  दिया है, लेकिन इस नीति से अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को सुरक्षित कर दिया.  कहा कि आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी है.  शिक्षकों को हटाने का आदेश देते हैं, तो इससे वहां के छात्रों का नुकसान होगा.  इसलिए जनहित को देखते हुए उनकी नियुक्ति को बरकरार रखी जाती है. नियोजन नीति को झारखंड हाई कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस नीति से एक जिले के सभी पद किसी खास लोगों के लिए आरक्षित हो जा रहे हैं जबकि शत-प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता.

कहां फसेगा ओबीसी आरक्षण का मामला ? 

आरक्षण को सिर्फ ओबीसी के आरक्षण के मामले से मत समझिये आपको साल 2019 में  लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के लोगों के 10 फीसदी आरक्षण के पूरे विवाद पर भी नजर रखनी होगी.  संसद के दोनों सदनों से इस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इस पर मुहर लगा दी.  साल 2019 में एनजीओ समेत 30 से अधिक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये अब संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए जाने को चुनौती दी गई है. मामला अब भी चल रहा है. 

राज्य दे रहा है  कुल 77 प्रतिशत आरक्षण

अब आइये झारखंड में आरक्षण की स्थिति पर 1932 के खतियान के अलावा ओबीसी को झारखंड में 27 परसेंट आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगी तो  एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत यानी कुल 77 प्रतिशत आरक्षण.  सामान्य वर्ग के लिए 23 फीसदी सीटें बची हैं.

क्या कहता है कोर्ट 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का मामला चल रहा है.इसमें कहा गया किसी भी सूरत में आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से अधिक नहीं होना चाहिए. ना सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 1963-64 में एमआर बालाजी के मामले में  कहा था कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से कम होना चाहिए.  इसके बाद 1992 में इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए . इसके बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण में सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद फैसला दिया था और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय की थी. मतलब इस मामले में विवाद अब भी चल रहा है इसलिए राह इतनी भी आसान नहीं होगी. मामला कोर्ट में जायेगा और आप अच्छी तरह समझते हैं कि कोर्ट के मामलों में सरकार की स्थिति क्या होती है हालांकि इस पूरे तर्क में तमिलनाडु में 68 फीसदी आरक्षण लागू है इसे जोड़ा जा सकता है. 

नियोजन नीति और बेरोजगार युवा 

स्थानीय नीति और नियोजन नीति की लेट लतीफी का  असर झारखंड के युवाओं पर पड़ा है. कई नौकरियों की परीक्षा पास करने के बाद भी युवा नेताओं के दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े हैं. नियोजन नीति को लेकर विवाद हुआ.  साल 2016 में नियोजन नीति बनी  विवादों में घिर गयी. 13 अनुसूचित जिला और 11 गैर अनुसूचित जिला के लिए अलग-अलग नीतियां बनायीं गयीं, जिसकी वजह से मामला फंस गया. 

बेरोजगार युवा और स्थानीय नीति 

28 तरह की नौकरियां अधर में लटक गई हैं और इस क्रम में 10 लाख से अधिक आवेदनकर्ताओं का भाग्य भी नीतियों पर टिका है.  राज्य के सभी सरकारी विभागों में स्वीकृत नियमित पदों में से 3.50 लाख पद खाली हैं. इनमें सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग में खाली है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों के खाली पड़े पद सरकार के कुल खाली पदों का 60.97 प्रतिशत है. 

अब 1932 आधारित स्थानीय नीति पर आइये 

आरक्षण का मामला समझ गये तो अब 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर चर्चा कर लेते हैं.  खतियान की बात करें, तो इसकी तीन प्रतियां बनती है. एक जिला उपायुक्त के पास रहता है. एक अंचल के पास और एक रैयत के पास.  डीसी के अधीन रहने वाला खतियान अभिलेखागार में रहता है, वहीं अंचल के पास रहने वाला खतियान वहां के कर्मचारी के पास रहता है. आंकड़े अब कहां कितने सुरक्षित है इसे लेकर लंबे समय से सवाल खड़े हो रहे हैं. 

1932 के खतियान को आधार बनाने का सीधा अर्थ है कि उस समय के लोगों का नाम ही खतियान में होगा यानि 1932 के वंशज ही झारखंड के असल निवासी माने जायेंगे. 1932 के सर्वे में जिसका नाम खतियान में चढ़ा हुआ है, उसके नाम का ही खतियान आज भी है. रैयतों के पास जमीन के सारे कागजात हैं, लेकिन खतियान दूसरे का ही रह जाता है.

खतियान में सुधार में कई बाधाएं है. 1910, 1915 या 1935 में सर्वे सेटलमेंट के बाद तैयार अधिकर खतियान कैथी, बांग्ला या अंग्रेजी में ही है. बिहार के समय किए गए हिन्दी अनुवाद में भी काफी गलतियां हैं. इतना ही नहीं आर्काइव्स में रखे गये खतियान के कई पन्ने गायब हैं. इससे न तो खतियान का पूर्ण डिजिटलाइजेशन हो पा रहा और ना ही गलतियों का सुधार. 

राज्य में स्थानीय नीति तय हुई  साल 2002 में तत्कालीन बीजेपी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जब राज्य की स्थानीयता को लेकर डोमिसाइल नीति लाई. कई जगहों पर झड़प हुई.  झारखंड हाईकोर्ट ने इसे अमान्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया.  2005 से 2014 तक बीजेपी के अलावा, जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी की भी सरकार रही, लेकिन स्थानीय नीति पर कोई फैसला नहीं हुआ. साल 2014 में रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी की  सरकार बनी, तो रघुवर सरकार ने 2018 में राज्य की स्थानीयता कि नीति घोषित कर दी. 1985 के समय से राज्य में रहने वाले सभी लोग स्थानीय, तय हो गया. 

मामला अब  भले सुलझता दिख रहा हो लेकिन कैबिनेट के फैसले के बावजूद इसे लागू होने की राह इतनी आसान नहीं है.

इस पूरे विवाद के इतर झारखंड के साथ अलग हुए राज्य छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की तरफ देखना चाहिए इन राज्यों ने समय रहते इस बड़े सवाल का जवाब तलाश कर लिया. कहा, 15 साल तक राज्य में निवास करने वालों को स्थानीयता के दायरे में रखा जाएगा. दोनों राज्य के विकास की तुलना झारखंड से की जा सकती है. झारखंड  जिसने अबतक अपने यहां के निवासियों का आधार  क्या होगा, तय नहीं कर सका भविष्य और विकास की रणनीति तय करने में कितना वक्त लेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं.  झारखंड से दूसरे शहर रोजगार की तलाश में जाने वालों की संख्या इस राज्य के असल संकट की तरफ इशारा करती है. 

भारत के इस शहर में डॉक्टर और सफाईकर्मचारी की सैलरी बराबर है

ऑरोविल एक ऐसा शहर जहां ना सरकार है, ना कोई कानून. यहां कोई अपराध भी नहीं होता. इस जगह शांति की खोज में दुनिया भर से लोग आते हैं. इस जगह को धरती का स्वर्ग कहा जाता है. दुनियाभर के दूसरे शहरों से अलग इस शहर में बहुत कुछ अलग है. 

कहां है ये जगह 

पॉडीचेरी से महज दस किमी दूर ये शहर दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है. यह जगह धर्म और राजनीति की खींच तान से दूर एक अलग ही दुनिया है.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जगह का दौरा किया था.  पीएम मोदी ने इस जगह को लेकर कहा, "ऑरोविल में, भौतिक और आध्यात्मिक, सद्भाव में सह-अस्तित्व में हैं"

पूरी दुनिया में इस वक्त धर्म, जाति, राजनीति और देश की दीवार है. मानवता के हित में सोचने वाले ना लोग हैं ना कोई देश लेकिन भारत में एक ऐसा शहर बसता है जो इस दिशा में सोच रहा है और आज से नहीं कई सालों से यहां के नागरिक मानवता और समाज की वर्तमान परिभाषाओं से कहीं ऊपर हैं. यह शहर किसी सीमाओं में नहीं बटा किसी भी देश का नागरिक यहां रह सकता है. यहां ना धर्म की दीवार है ना जात का बंधन  यहां आज तक एक भी अपराध नहीं हुआ.

कैसे तैयार हुआ यह शहर 

इस अनोखे शहर के तैयार होने की भी कहानी है.  आपको पीछे चलना होगा 1960 के दशक की कहानी है. जब भारत के महान स्वतंत्रता सैनानी और दार्शनिक ऑरबिंदो घोष और फ्रेंच महिला मैरिसा अल्फ़ाज़ा ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां  धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव न हो, जहां कोई कानूनी बाध्यता न हो और जहां पूरे विश्व के लोग शांति, सद्भाव और पारस्परिक सहयोग से रह सके. इस कल्पना को रूप देने के लिए  चयन हुआ इस जगह का. 'ऑरोविल' शहर का निर्माण हुआ, जहां 60 देशों के लगभग 3 हज़ार लोग रहते हैं.  ऑरोविल दक्षिण भारत में स्थित है, पॉन्डीचेरी से इसकी दूरी महज़ 10 किलोमीटर है.

डॉक्टर हो या सफाई कर्मचारी सभी को मिलती है एक जैसी सैलरी 

यह शहर आम शहर की तरह ही लगता है लेकिन यहां की हवा में ही कुछ अलग है. विदेशी आपको यहां खेतों में काम करते साइकिल चलाते और दुकानों में काम करते बड़े आराम से दिख जाते हैं. यहां सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है.  स्वीपर से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर तक सभी को एक जैसी तनख्वाह (12 हज़ार रुपए प्रतिमाह) दी जाती है. 

यहां के लोग समाज के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन वही काम करते हैं, जिसमें उनकी रूचि हो. ऑरोविल में कुल 10 स्कूल है, जिनमें हर उम्र के लोग पढ़ाई कर सकते हैं.यहां के स्कूलों की खासियत है कि यहां कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता, विद्यार्थी अपनी रचनात्मकता के अनुसार कुछ भी सीख सकते है. 

ना कोई जाति ना कोई धर्म की दीवार 

'मातरी मंदिर', जिसे  बनाने में  37 वर्षों का समय लगा. यहां घूमना इस जगह को देखना सब निशुल्क थक गये तो बस सेवा भी निशुल्क. मातृ मंदिर में ना कोई प्रतिमा है ना प्रार्थना की कोई पद्धति यहां ध्यान के माध्यम से केवल एक चीज़ को पूजा जाता है और वो है मन की शांति. 

 वैसे तो ऑरोविल भारत का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहां का बजट यहां रहने वाले लोगों द्वारा ही बनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है.

दुनिया भर के खाने का स्वाद ले सकते हैं. 

शहर में आपको ढेरों कैफ़े और रेस्टोरेंट मिलेंगे दुनिया भर के कई व्यंजन आप यहां आसानी से चख सकते हैं.  आस-पास के गांव के लोगों को भी यहां काम मिलता है.  ऑरोविल से ढेरों स्टार्ट-अप्स की शुरुआत हुई है, जो आज लाखों कमा रहे हैं. 

दुनिया भर के कई देश जहां आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में बेहिसाब भाग रहे हैं वहीं ऑरोविल जैसा शहर दुनिया में शोर-शराबे से दूर मानव जाति को एक गंभीर संदेश दे रहा है. मैंने इस जगह जो महसूस किया शायद आप भी कर सकेंगे यहां के पेड़ पौधे, हरियाली और लोगों के स्वभाव में ही कुछ ऐसी बात है जो दुनिया के किसी भी दूसरे कोने से अलग है.  ऑरोविल को दुनिया की पहली 'एक्सपेरिमेंटल सोसाइटी' मानी जाती है  ये एक अनुसंधान केंद्र भी है, जहां मानव विकास के कई आयामों पर निरंतर शोध कार्य किया जा रहा हैॉ

विधानसभा में धरना, नेताओं के सामने जमीन पर बैठना- क्या यही पत्रकारिता है ?

झारखंड विधानसभा में पत्रकारों के धरना पर बैठने की खबर पहले मेरे दफ्तर पहुंची. फिर मेरे दफ्तर के साथियों से मुझतक. मैं उस दिन विधानसभा में था जैसे ही सत्र खत्म हुआ दफ्तर वापस लौट चुका था. जबतक दफ्तर पहुंचा खबर पहले से मेरा इंतजार कर रही थी और एक के बाद एक कई सवाल साथियों ने पूछ लिये, कुछ देर बाद मोबाइल पर कुछ वीडियो क्लिप और अंत में एक पोस्ट के माध्यम से मामले को समझने की कोशिश की.

पत्रकारों के धरना का वीडियो भी इस लिंक पर आपको मिल जायेगा, अगर देखना चाहें तो

साफ है कि ग्राउंड पर इस तरह की घटना इकलौती नहीं है. पहले भी हुई है, अब भी हुई और आगे भी होगी. कई बार पत्रकार आपस में टकरा जाते हैं, तो कभी धक्का मुक्की में सुरक्षा कर्मियों से. ये काम का हिस्सा है, हमारा भी और उनका भी. हां ये जरूर है कि इस तरह के कड़वे अनुभव पत्रकारिता के सफर में याद रह जाते हैं. मेरे भी हैं और आज भी जेहन में ताजा हैं. 

झारखंड में सिर्फ राज्य के राजनीतिक हालात को लेकेर चर्चा नहीं चल रही है बात पत्रकारिता की भी है. आप कई फेसबुक पोस्ट पर कई तरह के सवाल देखेंगे और जवाब नदारद हैं, पिछले कई दिनों से हम पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री आवास ही दफ्तर बना था. मुख्यमंत्री आवास के अंदर भी और बाहर भी पेड़ की छांव ही हमारे लिए राहत वाली जगह थी. कभी आवास के अंदर, तो कभी गेट के बाहर हमारी निगाहें हर वक्त मुख्यमंत्री आवास में हलचल ढूढ़ रही थी . सोशल मीडिया पर अपने ही पत्रकार साथियों के पोस्ट देख रहा था जिसमें एक प्रेस कॉन्फेंस की तस्वीर वायरल थी. तस्वीर में चर्चा पत्रकार और पत्रकारिता पर थी. इन सभी घटनाओं को देखते हुए मेरे मन में भी कई सवाल उठे और जवाब भी मिले.  (इससे पहले की आप प्रतिक्रिया दें आग्रह है कि इसे पूरा पढ़ लें)

क्या यही असल पत्रकारिता  है ?

राज्य की सरकार गिरना यह छोटी खबर तो नहीं है. इससे जुड़ी खबरों के लिए मेहनत करना ही, तो पत्रकारिता है. इस बड़ी खबर के लिए कुर्सी मिले ना मिले कहां मायने रखता है, वैसे भी जिनकी कुर्सी खुद खतरे में हो वो... खैर  

राज्य में इससे बड़ी और क्या खबर हो सकती है कि राज्य का भविष्य क्या है, पता नहीं. पत्रकार मुख्यमंत्री आवास की तरफ देख रहे हैं, मुख्यमंत्री राजभवन की तरफ. सूत्र अलग- अलग तरह की जानकारियां दे रहे हैं कुछ खबर बन रही है, तो कुछ चर्चाओं में दबी रह जा रही है. कौन हनुमान, कौन विभिषण ?  बाकि जिनके विदेशों से कपड़े आते हों लेकिन साहेब दिल्ली से अंडरगारमेंट्स खरीदते हैं यह सबसे बड़ी खबर है.

पत्रकारिता की जिम्मेदारी किसके कांधे पर है ? 

सोशल मीडिया से लेकर हम पत्रकारों के बीच हो रही चर्चाओं में इसे लेकर चिंता, तो जरूर है. कई पुराने पत्रकार नये पत्रकारों के सवालों पर मुंह बिचका लेते हैं, कई नये पत्रकार पुराने पत्रकारों के बेमतलब सवालों से परेशान रहते हैं. नेता, मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री  पत्रकार और पत्रकारिता को लेकर क्या सोचते हैं, सभी पत्रकार जानते हैं. 

इस सवाल के जवाब में एक सवाल है, खबर पाने के लिए पत्रकारिता में कोई सीमा तय की गयी है क्या ? इस सवाल का जवाब दे दीजिए आपके सवाल का जवाब इसी में है. क्या आपने चोरी, झूठ, घूस खबरों के लिए यह सब नहीं किया...  

क्या पत्रकार ठीक से इस मामले को आम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं ? 

यह पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है. मामले की गंभीरता को समझना चाहिए कि एक व्यक्ति पद पर रहते हुए अपने ओहदे का लाभ उठाकर अनुचित ढंग से पैसे कमा रहा था. इस मामले में सुनवाई हुई है,  अगर सदस्यता गयी भी है, तो वह भ्रष्टाचार का दोषी है. इस पर फोकस किये बगैर पत्रकार यह चर्चा कर रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री दोबारा इस पद पर आसानी से बैठ जायेंगे. 

सवाल है कि सजा मिली कि नहीं ? सजा मिली, तो किसे और कैसे ?  दोबारा चुनाव हुए भी, तो पैसा आम लोगों की टैक्स का जायेगा.  क्या यह पूरी प्रक्रिया का मजाक बनाने जैसा नहीं है. बिल्कुल है... 

जरूरत है, कैमरा मुख्यमंत्री आवास से मोड़कर आम लोगों तक ले जाया जाये. उनसे सवाल- जवाब किये जायें कि वह इस पूरे मामले को कितना समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं,  तो समझाया जाये लेकिन इससे होगा क्या ? क्या आम लोग न्यूज चैनल और अखबार पढ़कर अपने विचार बनाते हैं ?

क्या विधायक बिक जायेंगे ? 

अगर कोई बिकने को तैयार है, तो खरीदने वाला उस तक पहुंच जायेगा. एक छोटी सी बस ट्रिप उसे बिकने से नहीं रोक सकती. विधायक जनहित का काम, तो किसी भी पार्टी में रहकर कर सकते हैं...विचारधारा ? नेता को पार्टी या विचारधारा बदलने में उतना ही वक्त लगता है जितना नेताओं को मीडिया में बयान देकर पलटने में. एक दिन पहले जो नेता किसी भी तरह की यात्रा से इनकार कर रहे थे दूसरे दिन अपने ही बयान पर कायम नहीं रह सके. लतरातू से रायपुर तक की यात्रा हो गयी. 

 कुल मिलाकर ये कि पत्रकार उन खबरों के पीछे भागते हैं, जिन्हें आप देखना चाहते हैं. आप अगर देश की बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और आपसे जुड़ी खबरों को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो पत्रकार कैसे देंगे. आप  नेताओं की दौड़ भाग देखना चाहते हैं, तो पत्रकार दिखा रहे हैं फिर इसके लिए सुरक्षा कर्मियों से लड़ना पड़े या गाड़ी जबरिया सीएम आवास के बाहर खड़ी करनी पड़े या फिर विधानसभा में धरना देना पड़े. पत्रकारिता की दिशा अकेला पत्रकार तय नहीं करता, जनता करती है ऐसा तो है नहीं कि पत्रकार कुछ भी दिखायेंगे आप देखेंगे. आपने तो न्यूज चैनलों पर सांप और नेवले की लड़ाई देखी है, कई हॉरर कहानियां देखी है. हर रोज सुबह अखबार में अपना भविष्य भी देखते हैं. अखबार के राशिफल में नहीं, खुली आंखों से अपना भविष्य देखिये...