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1932 आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण का फैसला : कहां - कहां फसेगा पेंच ?

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 

1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू कर दी गयी. ओबीसी आरक्षण पर भी फैसला ले लिया गया. क्या झारखंड अब अपनी रफ्तार पकड़ सकेगा ? क्या सच में झारखंडियों को अपना अधिकार मिल गया ? सारे विरोध, सारे आंदोलन इस फैसले के बाद खत्म हो जायेंगे या यह फैसला एक बार फिर कोर्ट की दहलीज पर राज्य के विकास की रफ्तार को रोक देगा . 

आज झारखंड कैबिनेट ने कुल  41 प्रस्तावों को मंजूरी दी लेकिन खबर इन दो बड़े फैसलों को लेकर है. कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद अब आगे क्या होगा ? आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी  मिली है लेकिन क्या राह होगी आसान ?1932 खतियान आधारित नीति में कौन- कौन सी समस्या आ सकती है ?

नारेबाजी, पटाखे, आभार यात्रा और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के बाद इन सवालों के जवाबों की तलाश होगी. आइये हम कोशिश करते हैं इसे समय से पहले समझ सकें. 

आखिर स्थानीय कौन ? 

झारखंड के 21 सालों के इतिहास में सबसे बड़ा सवाल है आखिर स्थानीय है कौन ? जो भी सरकार आयी उसने अपने आधार पर बताया कि स्थानीय कौन है ? अब एक बार फिर स्थानीय होने की परिभाषा गढ़ी गयी है. इस परिभाषा की उम्र कितनी होगी, परेशानियां क्या - क्या आयेंगी. इस सवाल के जवाब के लिए शुरू से शुरू करने की जरूरत नहीं है. सबसे ताजा खबर पढ़िये समस्यां समझ आयेंगी और हल ?  कोर्ट तलाश रही है. 


 लोबिन हेंब्रम 

नियोजन नीति और नौकरियां 

सुप्रीम कोर्ट ने  साल 2016 में  राज्य सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक करार  दिया है, लेकिन इस नीति से अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को सुरक्षित कर दिया.  कहा कि आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी है.  शिक्षकों को हटाने का आदेश देते हैं, तो इससे वहां के छात्रों का नुकसान होगा.  इसलिए जनहित को देखते हुए उनकी नियुक्ति को बरकरार रखी जाती है. नियोजन नीति को झारखंड हाई कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस नीति से एक जिले के सभी पद किसी खास लोगों के लिए आरक्षित हो जा रहे हैं जबकि शत-प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता.

कहां फसेगा ओबीसी आरक्षण का मामला ? 

आरक्षण को सिर्फ ओबीसी के आरक्षण के मामले से मत समझिये आपको साल 2019 में  लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के लोगों के 10 फीसदी आरक्षण के पूरे विवाद पर भी नजर रखनी होगी.  संसद के दोनों सदनों से इस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इस पर मुहर लगा दी.  साल 2019 में एनजीओ समेत 30 से अधिक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये अब संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए जाने को चुनौती दी गई है. मामला अब भी चल रहा है. 

राज्य दे रहा है  कुल 77 प्रतिशत आरक्षण

अब आइये झारखंड में आरक्षण की स्थिति पर 1932 के खतियान के अलावा ओबीसी को झारखंड में 27 परसेंट आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगी तो  एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत यानी कुल 77 प्रतिशत आरक्षण.  सामान्य वर्ग के लिए 23 फीसदी सीटें बची हैं.

क्या कहता है कोर्ट 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का मामला चल रहा है.इसमें कहा गया किसी भी सूरत में आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से अधिक नहीं होना चाहिए. ना सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 1963-64 में एमआर बालाजी के मामले में  कहा था कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से कम होना चाहिए.  इसके बाद 1992 में इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए . इसके बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण में सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद फैसला दिया था और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय की थी. मतलब इस मामले में विवाद अब भी चल रहा है इसलिए राह इतनी भी आसान नहीं होगी. मामला कोर्ट में जायेगा और आप अच्छी तरह समझते हैं कि कोर्ट के मामलों में सरकार की स्थिति क्या होती है हालांकि इस पूरे तर्क में तमिलनाडु में 68 फीसदी आरक्षण लागू है इसे जोड़ा जा सकता है. 

नियोजन नीति और बेरोजगार युवा 

स्थानीय नीति और नियोजन नीति की लेट लतीफी का  असर झारखंड के युवाओं पर पड़ा है. कई नौकरियों की परीक्षा पास करने के बाद भी युवा नेताओं के दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े हैं. नियोजन नीति को लेकर विवाद हुआ.  साल 2016 में नियोजन नीति बनी  विवादों में घिर गयी. 13 अनुसूचित जिला और 11 गैर अनुसूचित जिला के लिए अलग-अलग नीतियां बनायीं गयीं, जिसकी वजह से मामला फंस गया. 

बेरोजगार युवा और स्थानीय नीति 

28 तरह की नौकरियां अधर में लटक गई हैं और इस क्रम में 10 लाख से अधिक आवेदनकर्ताओं का भाग्य भी नीतियों पर टिका है.  राज्य के सभी सरकारी विभागों में स्वीकृत नियमित पदों में से 3.50 लाख पद खाली हैं. इनमें सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग में खाली है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों के खाली पड़े पद सरकार के कुल खाली पदों का 60.97 प्रतिशत है. 


अब 1932 आधारित स्थानीय नीति पर आइये 

आरक्षण का मामला समझ गये तो अब 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर चर्चा कर लेते हैं.  खतियान की बात करें, तो इसकी तीन प्रतियां बनती है. एक जिला उपायुक्त के पास रहता है. एक अंचल के पास और एक रैयत के पास.  डीसी के अधीन रहने वाला खतियान अभिलेखागार में रहता है, वहीं अंचल के पास रहने वाला खतियान वहां के कर्मचारी के पास रहता है. आंकड़े अब कहां कितने सुरक्षित है इसे लेकर लंबे समय से सवाल खड़े हो रहे हैं. 

1932 के खतियान को आधार बनाने का सीधा अर्थ है कि उस समय के लोगों का नाम ही खतियान में होगा यानि 1932 के वंशज ही झारखंड के असल निवासी माने जायेंगे. 1932 के सर्वे में जिसका नाम खतियान में चढ़ा हुआ है, उसके नाम का ही खतियान आज भी है. रैयतों के पास जमीन के सारे कागजात हैं, लेकिन खतियान दूसरे का ही रह जाता है.

खतियान में सुधार में कई बाधाएं है. 1910, 1915 या 1935 में सर्वे सेटलमेंट के बाद तैयार अधिकर खतियान कैथी, बांग्ला या अंग्रेजी में ही है. बिहार के समय किए गए हिन्दी अनुवाद में भी काफी गलतियां हैं. इतना ही नहीं आर्काइव्स में रखे गये खतियान के कई पन्ने गायब हैं. इससे न तो खतियान का पूर्ण डिजिटलाइजेशन हो पा रहा और ना ही गलतियों का सुधार. 

राज्य में स्थानीय नीति तय हुई  साल 2002 में तत्कालीन बीजेपी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जब राज्य की स्थानीयता को लेकर डोमिसाइल नीति लाई. कई जगहों पर झड़प हुई.  झारखंड हाईकोर्ट ने इसे अमान्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया.  2005 से 2014 तक बीजेपी के अलावा, जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी की भी सरकार रही, लेकिन स्थानीय नीति पर कोई फैसला नहीं हुआ. साल 2014 में रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी की  सरकार बनी, तो रघुवर सरकार ने 2018 में राज्य की स्थानीयता कि नीति घोषित कर दी. 1985 के समय से राज्य में रहने वाले सभी लोग स्थानीय, तय हो गया. 

मामला अब  भले सुलझता दिख रहा हो लेकिन कैबिनेट के फैसले के बावजूद इसे लागू होने की राह इतनी आसान नहीं है.

इस पूरे विवाद के इतर झारखंड के साथ अलग हुए राज्य छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की तरफ देखना चाहिए इन राज्यों ने समय रहते इस बड़े सवाल का जवाब तलाश कर लिया. कहा, 15 साल तक राज्य में निवास करने वालों को स्थानीयता के दायरे में रखा जाएगा. दोनों राज्य के विकास की तुलना झारखंड से की जा सकती है. झारखंड  जिसने अबतक अपने यहां के निवासियों का आधार  क्या होगा, तय नहीं कर सका भविष्य और विकास की रणनीति तय करने में कितना वक्त लेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं.  झारखंड से दूसरे शहर रोजगार की तलाश में जाने वालों की संख्या इस राज्य के असल संकट की तरफ इशारा करती है. 

भारत के इस शहर में डॉक्टर और सफाईकर्मचारी की सैलरी बराबर है

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ऑरोविल एक ऐसा शहर जहां ना सरकार है, ना कोई कानून. यहां कोई अपराध भी नहीं होता. इस जगह शांति की खोज में दुनिया भर से लोग आते हैं. इस जगह को धरती का स्वर्ग कहा जाता है. दुनियाभर के दूसरे शहरों से अलग इस शहर में बहुत कुछ अलग है. 

कहां है ये जगह 

पॉडीचेरी से महज दस किमी दूर ये शहर दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है. यह जगह धर्म और राजनीति की खींच तान से दूर एक अलग ही दुनिया है.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जगह का दौरा किया था.  पीएम मोदी ने इस जगह को लेकर कहा, "ऑरोविल में, भौतिक और आध्यात्मिक, सद्भाव में सह-अस्तित्व में हैं"

पूरी दुनिया में इस वक्त धर्म, जाति, राजनीति और देश की दीवार है. मानवता के हित में सोचने वाले ना लोग हैं ना कोई देश लेकिन भारत में एक ऐसा शहर बसता है जो इस दिशा में सोच रहा है और आज से नहीं कई सालों से यहां के नागरिक मानवता और समाज की वर्तमान परिभाषाओं से कहीं ऊपर हैं. यह शहर किसी सीमाओं में नहीं बटा किसी भी देश का नागरिक यहां रह सकता है. यहां ना धर्म की दीवार है ना जात का बंधन  यहां आज तक एक भी अपराध नहीं हुआ.

कैसे तैयार हुआ यह शहर 

इस अनोखे शहर के तैयार होने की भी कहानी है.  आपको पीछे चलना होगा 1960 के दशक की कहानी है. जब भारत के महान स्वतंत्रता सैनानी और दार्शनिक ऑरबिंदो घोष और फ्रेंच महिला मैरिसा अल्फ़ाज़ा ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां  धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव न हो, जहां कोई कानूनी बाध्यता न हो और जहां पूरे विश्व के लोग शांति, सद्भाव और पारस्परिक सहयोग से रह सके. इस कल्पना को रूप देने के लिए  चयन हुआ इस जगह का. 'ऑरोविल' शहर का निर्माण हुआ, जहां 60 देशों के लगभग 3 हज़ार लोग रहते हैं.  ऑरोविल दक्षिण भारत में स्थित है, पॉन्डीचेरी से इसकी दूरी महज़ 10 किलोमीटर है.

डॉक्टर हो या सफाई कर्मचारी सभी को मिलती है एक जैसी सैलरी 

यह शहर आम शहर की तरह ही लगता है लेकिन यहां की हवा में ही कुछ अलग है. विदेशी आपको यहां खेतों में काम करते साइकिल चलाते और दुकानों में काम करते बड़े आराम से दिख जाते हैं. यहां सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है.  स्वीपर से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर तक सभी को एक जैसी तनख्वाह (12 हज़ार रुपए प्रतिमाह) दी जाती है. 

यहां के लोग समाज के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन वही काम करते हैं, जिसमें उनकी रूचि हो. ऑरोविल में कुल 10 स्कूल है, जिनमें हर उम्र के लोग पढ़ाई कर सकते हैं.यहां के स्कूलों की खासियत है कि यहां कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता, विद्यार्थी अपनी रचनात्मकता के अनुसार कुछ भी सीख सकते है. 

ना कोई जाति ना कोई धर्म की दीवार 

'मातरी मंदिर', जिसे  बनाने में  37 वर्षों का समय लगा. यहां घूमना इस जगह को देखना सब निशुल्क थक गये तो बस सेवा भी निशुल्क. मातृ मंदिर में ना कोई प्रतिमा है ना प्रार्थना की कोई पद्धति यहां ध्यान के माध्यम से केवल एक चीज़ को पूजा जाता है और वो है मन की शांति. 

 वैसे तो ऑरोविल भारत का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहां का बजट यहां रहने वाले लोगों द्वारा ही बनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है.

दुनिया भर के खाने का स्वाद ले सकते हैं. 

शहर में आपको ढेरों कैफ़े और रेस्टोरेंट मिलेंगे दुनिया भर के कई व्यंजन आप यहां आसानी से चख सकते हैं.  आस-पास के गांव के लोगों को भी यहां काम मिलता है.  ऑरोविल से ढेरों स्टार्ट-अप्स की शुरुआत हुई है, जो आज लाखों कमा रहे हैं. 

दुनिया भर के कई देश जहां आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में बेहिसाब भाग रहे हैं वहीं ऑरोविल जैसा शहर दुनिया में शोर-शराबे से दूर मानव जाति को एक गंभीर संदेश दे रहा है. मैंने इस जगह जो महसूस किया शायद आप भी कर सकेंगे यहां के पेड़ पौधे, हरियाली और लोगों के स्वभाव में ही कुछ ऐसी बात है जो दुनिया के किसी भी दूसरे कोने से अलग है.  ऑरोविल को दुनिया की पहली 'एक्सपेरिमेंटल सोसाइटी' मानी जाती है  ये एक अनुसंधान केंद्र भी है, जहां मानव विकास के कई आयामों पर निरंतर शोध कार्य किया जा रहा हैॉ


विधानसभा में धरना, नेताओं के सामने जमीन पर बैठना- क्या यही पत्रकारिता है ?

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झारखंड विधानसभा में पत्रकारों के धरना पर बैठने की खबर पहले मेरे दफ्तर पहुंची. फिर मेरे दफ्तर के साथियों से मुझतक. मैं उस दिन विधानसभा में था जैसे ही सत्र खत्म हुआ दफ्तर वापस लौट चुका था. जबतक दफ्तर पहुंचा खबर पहले से मेरा इंतजार कर रही थी और एक के बाद एक कई सवाल साथियों ने पूछ लिये, कुछ देर बाद मोबाइल पर कुछ वीडियो क्लिप और अंत में एक पोस्ट के माध्यम से मामले को समझने की कोशिश की.

पत्रकारों के धरना का वीडियो भी इस लिंक पर आपको मिल जायेगा, अगर देखना चाहें तो

साफ है कि ग्राउंड पर इस तरह की घटना इकलौती नहीं है. पहले भी हुई है, अब भी हुई और आगे भी होगी. कई बार पत्रकार आपस में टकरा जाते हैं, तो कभी धक्का मुक्की में सुरक्षा कर्मियों से. ये काम का हिस्सा है, हमारा भी और उनका भी. हां ये जरूर है कि इस तरह के कड़वे अनुभव पत्रकारिता के सफर में याद रह जाते हैं. मेरे भी हैं और आज भी जेहन में ताजा हैं. 



झारखंड में सिर्फ राज्य के राजनीतिक हालात को लेकेर चर्चा नहीं चल रही है बात पत्रकारिता की भी है. आप कई फेसबुक पोस्ट पर कई तरह के सवाल देखेंगे और जवाब नदारद हैं, पिछले कई दिनों से हम पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री आवास ही दफ्तर बना था. मुख्यमंत्री आवास के अंदर भी और बाहर भी पेड़ की छांव ही हमारे लिए राहत वाली जगह थी. कभी आवास के अंदर, तो कभी गेट के बाहर हमारी निगाहें हर वक्त मुख्यमंत्री आवास में हलचल ढूढ़ रही थी . सोशल मीडिया पर अपने ही पत्रकार साथियों के पोस्ट देख रहा था जिसमें एक प्रेस कॉन्फेंस की तस्वीर वायरल थी. तस्वीर में चर्चा पत्रकार और पत्रकारिता पर थी. इन सभी घटनाओं को देखते हुए मेरे मन में भी कई सवाल उठे और जवाब भी मिले.  (इससे पहले की आप प्रतिक्रिया दें आग्रह है कि इसे पूरा पढ़ लें)

क्या यही असल पत्रकारिता  है ?

राज्य की सरकार गिरना यह छोटी खबर तो नहीं है. इससे जुड़ी खबरों के लिए मेहनत करना ही, तो पत्रकारिता है. इस बड़ी खबर के लिए कुर्सी मिले ना मिले कहां मायने रखता है, वैसे भी जिनकी कुर्सी खुद खतरे में हो वो... खैर  

राज्य में इससे बड़ी और क्या खबर हो सकती है कि राज्य का भविष्य क्या है, पता नहीं. पत्रकार मुख्यमंत्री आवास की तरफ देख रहे हैं, मुख्यमंत्री राजभवन की तरफ. सूत्र अलग- अलग तरह की जानकारियां दे रहे हैं कुछ खबर बन रही है, तो कुछ चर्चाओं में दबी रह जा रही है. कौन हनुमान, कौन विभिषण ?  बाकि जिनके विदेशों से कपड़े आते हों लेकिन साहेब दिल्ली से अंडरगारमेंट्स खरीदते हैं यह सबसे बड़ी खबर है.

पत्रकारिता की जिम्मेदारी किसके कांधे पर है ? 

सोशल मीडिया से लेकर हम पत्रकारों के बीच हो रही चर्चाओं में इसे लेकर चिंता, तो जरूर है. कई पुराने पत्रकार नये पत्रकारों के सवालों पर मुंह बिचका लेते हैं, कई नये पत्रकार पुराने पत्रकारों के बेमतलब सवालों से परेशान रहते हैं. नेता, मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री  पत्रकार और पत्रकारिता को लेकर क्या सोचते हैं, सभी पत्रकार जानते हैं. 

इस सवाल के जवाब में एक सवाल है, खबर पाने के लिए पत्रकारिता में कोई सीमा तय की गयी है क्या ? इस सवाल का जवाब दे दीजिए आपके सवाल का जवाब इसी में है. क्या आपने चोरी, झूठ, घूस खबरों के लिए यह सब नहीं किया...  

क्या पत्रकार ठीक से इस मामले को आम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं ? 

यह पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है. मामले की गंभीरता को समझना चाहिए कि एक व्यक्ति पद पर रहते हुए अपने ओहदे का लाभ उठाकर अनुचित ढंग से पैसे कमा रहा था. इस मामले में सुनवाई हुई है,  अगर सदस्यता गयी भी है, तो वह भ्रष्टाचार का दोषी है. इस पर फोकस किये बगैर पत्रकार यह चर्चा कर रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री दोबारा इस पद पर आसानी से बैठ जायेंगे. 

सवाल है कि सजा मिली कि नहीं ? सजा मिली, तो किसे और कैसे ?  दोबारा चुनाव हुए भी, तो पैसा आम लोगों की टैक्स का जायेगा.  क्या यह पूरी प्रक्रिया का मजाक बनाने जैसा नहीं है. बिल्कुल है... 

जरूरत है, कैमरा मुख्यमंत्री आवास से मोड़कर आम लोगों तक ले जाया जाये. उनसे सवाल- जवाब किये जायें कि वह इस पूरे मामले को कितना समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं,  तो समझाया जाये लेकिन इससे होगा क्या ? क्या आम लोग न्यूज चैनल और अखबार पढ़कर अपने विचार बनाते हैं ?

क्या विधायक बिक जायेंगे ? 

अगर कोई बिकने को तैयार है, तो खरीदने वाला उस तक पहुंच जायेगा. एक छोटी सी बस ट्रिप उसे बिकने से नहीं रोक सकती. विधायक जनहित का काम, तो किसी भी पार्टी में रहकर कर सकते हैं...विचारधारा ? नेता को पार्टी या विचारधारा बदलने में उतना ही वक्त लगता है जितना नेताओं को मीडिया में बयान देकर पलटने में. एक दिन पहले जो नेता किसी भी तरह की यात्रा से इनकार कर रहे थे दूसरे दिन अपने ही बयान पर कायम नहीं रह सके. लतरातू से रायपुर तक की यात्रा हो गयी. 

 कुल मिलाकर ये कि पत्रकार उन खबरों के पीछे भागते हैं, जिन्हें आप देखना चाहते हैं. आप अगर देश की बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और आपसे जुड़ी खबरों को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो पत्रकार कैसे देंगे. आप  नेताओं की दौड़ भाग देखना चाहते हैं, तो पत्रकार दिखा रहे हैं फिर इसके लिए सुरक्षा कर्मियों से लड़ना पड़े या गाड़ी जबरिया सीएम आवास के बाहर खड़ी करनी पड़े या फिर विधानसभा में धरना देना पड़े. पत्रकारिता की दिशा अकेला पत्रकार तय नहीं करता, जनता करती है ऐसा तो है नहीं कि पत्रकार कुछ भी दिखायेंगे आप देखेंगे. आपने तो न्यूज चैनलों पर सांप और नेवले की लड़ाई देखी है, कई हॉरर कहानियां देखी है. हर रोज सुबह अखबार में अपना भविष्य भी देखते हैं. अखबार के राशिफल में नहीं, खुली आंखों से अपना भविष्य देखिये... 

निष्पक्ष पत्रकारिता ?

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पत्रकारिता की शुरुआत में जब विरोध के तौर पर दुध, फल, सब्जियां सड़क पर फेंके जाते थे, तो  लगता था कि इसे गरीबों में क्यों नहीं बांटते ? सड़क पर क्यों फेंक रहे हैं? गुस्सा आता था. फिर धीरे- धीरे बात समझ आयी. 

निष्पक्ष पत्रकारिता 

सरकार, पत्रकार और प्रशासन तक बात पहुंचाने का माध्यम ही यही है, कौन पत्रकार कवर करता कि फसल के सही दाम नहीं मिले, तो अनाज, दुध या फल गरीबों में बांट दिया. अगर कवर भी होता, तो किस नेता, मुख्यमंत्री या प्रशासन को फर्क पड़ता कि सही दाम मिले या नहीं ? लगता चलो, गरीबों का तो भला हुआ. 

ऐसी स्थिति हुई कैसे ? पत्रकारिता की दिशा और खबरों के चयन के लिए क्या सिर्फ संपादक जिम्मेदार होता है ? खबरें कैसे चुनी जाती हैं,जानते हैं आप ? खबरें किसके लिए चुनी जाती हैं ?  

खबरें सिर्फ आपके लिए बनती हैं और खबरों का चयन पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं ? खासकर डिजिटल माध्यम में, जरा हेडलाइन पढ़कर बताइये कौन सी ज्यादा दमदार लग रही है ?

1 फसल की कीमत नहीं मिली, तो किसानों ने गरीबों में बांट दी सब्जी

2  सड़क पर किसानों ने फेंकी सब्जियां, जानें क्या है वजह ? 

3 उर्फी जावेद का नया लुक वायरल, तस्वीर देखकर हैरान रह जायेंगे आप ? 

इस वक्त भले थोड़ा सा भी लग रहा हो कि आप ऊपर वाली हेडलाइन पर क्लिक करेंगे लेकिन यकीन मानिये आपके ऊंगलियां उस खबर पर रूकेंगी ही नहीं. इन्हें आदत हो गयी है. ऊर्फी जावेद के नये लुक को पहले देखने की. दोषी कौन है इस पक्षीय पत्रकारिता का ?

जो जिम्मेदार हैं, वहीं अक्सर पत्रकारों को खेमे में बाटते हैं. ये सरकार के पक्ष में है, ये विरोध में है.अगर इससे भी ज्यादा लोग किसी पत्रकार को समझने लगे, तो राजनीतिक पार्टी से जोड़ते हैं, थोड़ा और समझने लगें, तो खास नेता से और ज्यादा अंदर की जानकारी हो, तो नेता के व्यपार से. 

सवाल है कि सिर्फ पत्रकार ही किसी पक्ष- विपक्ष में है या पूरी पत्रकारिता ही ऐसी है? 

मेरी समझ जो सकती है..  हम कोशिश करते हैं इसे परत दर परत समझा सकें. बड़े अखबार या नोएडा वाले मीडिया हाउस के पत्रकारों की बात छोड़ देते हैं. अपनी समझ अब भी राष्ट्रीय नहीं हुई, हां क्षेत्रीय पत्रकारिता की समझ थोड़ी हो रही है. 

झारखंड में कई छोटी वेबसाइट, जो बड़े पत्रकारों की पहचान के भरोसे चल रही हैं. संचार क्रांति के इस दौर में जहां हर हाथ मोबाइल है. यूट्यूब और वेबसाइट पत्रकारिता एक बड़े विकल्प के रूप में सामने है. इसमें वो लोग शानदार काम कर रहे हैं जिन्हें स्टॉफ की सैलरी, बड़े दफ्तर का किराया, बिजली बिल नहीं भरना पड़ता. 

वो वेबसाइट, गूगल ऐड और फेसबुक से इतना कमा लेते हैं, जितना वो किसी और जगह काम करते, तो कमाते. ऐसे लोगों की अपनी पहचान भी है और आप इनसे ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं. इनसे उर्फी जावेद के साथ- साथ खेती, किसानी, बेरोजगारी सहित गांव जवाब की बेहतर ग्राउंड स्टोरी की भी उम्मीद की जा सकती है. जो आप पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ाते हैं और जो पढ़ना चाहिए वो भी पढ़ाते हैं. 

पहचान उनकी भी है ,जो छोटी वेबसाइट के बड़े मालिक हैं. नेताओं के साथ उठना बैठना है. राजनीति में पूरी पकड़ है. नेताओं के इंटरव्यू के साथ- साथ और भी कई परतों में रिश्ते हैं. 

इनकी वेबसाइट, तो छोटी है लेकिन स्टाफ, बिजली बिल, दफ्तर का किराया लाखों के पार है. ऐसे में गूगल - सोशल मीडिया इतने पैसे नहीं देते कि इन सबका खर्च निकले और अपना वेतन भी बचा लिया जाये. सवाल है पैसे आते कहां से है ? 

अगर आप ऐसी छोटी वेबसाइट को छोटा मानकर आंकलन करेंगे,तो बड़ी गलती होगी. इसमें किसी बड़े नेता, बिल्डर, व्यापारी के पैसे लगे होते हैं. पैसे लगाने वाले के अपने हित हैं. ठेका, सरकारी पैरवी और अगर निवेशक नेता जी रहे तो प्रचार, राजनीतिक हित सहित कई चीजें हैं.  

ऐसे कई पत्रकार नेताओं की सोशल मीडिया भी मैनेज करते हैं, नेता के अकाउंट से ट्वीट करते हैं, उनकी खबरें अपने यहां छापते हैं फिर लिंक शेयर करते हैं. साथ ही कई दूसरे पत्रकारों से आग्रह भी करते हैं कि इसे अपने यहां भी जगह दीजिए.  जगह मिली, तो नेता को समझा भी देते हैं कि अपनी सोशल मीडिया का पावर ही ऐसा है. नेता खुश..कंपनी चलती रहती है. खबरों की चिंता कम प्रचार, प्रसार की चिंता अधिक होती है. आप ऐसे समझेंगे नहीं उदाहरण देकर समझाता हूं.. किसी गरीब शोषित को पकड़ते हैं उसकी खबर चलाते हैं, नेता के टि्वटर हैंडल से खुद मदद का भरोसा देते हैं. फिर इसे अपनी वेबसाइट पर खबर के रूप में जगह देते हैं. खबर का असर, मदद का भरोसा जैसी गर्दादार हेडलाइन के साथ. अगर  इसमें उस गरीब का भी कुछ भला होता होगा तो ठीक भी है चलो... लेकिन खबर बेचने वाला  इसे खबर के असर, पत्रकार की धाक और वेबसाइट के बड़े कदम के रूप में बेच देता है. 

समझ रहा है ना विनोद....

पत्रकारों को यह भी समझा दिया जाता है, किसके खिलाफ खबर लिखना है किसके खिलाफ नहीं. कौन मित्र है, किसको टारगेट करके मालिकों को खुश रखना है और नया निवेशक कैसे जोड़ना है. अगर निष्पक्ष का मतलब किसी के पक्ष में होना नहीं है, तो पत्रकारिता चलेगी कैसे और अगर पक्षीय होकर चली तो निष्पक्षता बची कहां? 

 इसे और बेहतर समझा जा सके इसलिए मेरे कुछ सवाल हैं, जवाब आप तर्क के साथ देंगे ऐसी उम्मीद भी है. 

क्या बगैर सहयोग के सिर्फ पांच पत्रकारों की टीम मिलकर सिर्फ ईमानदारी से वेबसाइट चला सकती है ?

विज्ञापन देने वाली संस्था, संगठन या राजनीतिक दल की सही खबर जो उनके लिए नकारात्मक हो परोसी जा सकती हैं ? 

क्या सच में निष्पक्ष पत्रकारिता का कोई मॉडल है ? 

और अगर इन सबके जवाब में निष्पक्षता सवाल के घेरे में आती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है ? 

1 पत्रकार

2 निवेशक 

3 जनता 

मेरा जवाब आपने लेख की शुरूआत में पढ़ लिया है, आपके जवाब के इंतजार में अबतक निष्पक्ष रहा पत्रकार 

सरकारी नौकरी : एक दिन के काम पर भी जिंदगी भर पेंशन, योग्यता- कुछ भी चलेगा

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Mp Mla Salary And Pension

एक दिन की भीा नौकरी कर ली,तो जिंदगी भर की राहत. समय पर पेंशन और यात्रा, फोन सहित ढेर सारी सुविधाएं.  कौन सी नौकरी है ? योग्यता क्या है ? योग्यता तो इतनी है कि एक बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है. हर एक व्यक्ति के पास समान अवसर. टाइम पर दफ्तर पहुंचने का लफड़ा नहीं, आप किसी कंपनी या फैक्ट्री के कर्मचारी नहीं होंगे, एक दिन के लिए भी काम किया तो जीवनभर 25 हजार रुपये से ज्यादा की पेंशन. यात्रा भत्ता के साथ कई तरह की सुविधाएं.  है, ना शानदार नौकरी... नौकरी प्राइवेट नहीं है सरकारी है. पद है सांसद या विधायक. अरे पहले फायदे तो पढ़ लीजिए फिर सोचियेगा करना है कि नहीं.  अपने राज्य के आंकड़े से समझाता हूं ,ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे. झारखंड में पांच साल पूरा करने वाले विधायकों को 40 हजार रुपए प्रति माह पेंशन राशि निर्धारित है.  एक बार 40 हजार रुपए का पेंशन निर्धारित होते ही प्रति वर्ष उसमें केवल 4 हजार रुपए की वृद्धि होती जाएगी. 

अगर कोई नेता पूर्व सांसद या विधायक की पेंशन ले रहा है इसके बाद वो मंत्री बनता है तो मंत्री पद के वेतन के साथ ही पेंशन.  सांसदों और विधायकों को डबल पेंशन का हक है और सरकारी कर्मचारियों की सिंगल पेंशन स्कीम भी छिन ली गयी. पेंशन के लिए कोई न्यूनतम समयसीमा तय नहीं है, यानी कितने भी समय के लिए नेताजी सांसद रहे हों, पेंशन पाने का पूरा अधिकार है. सांसद या विधायक जी की मौत हो गयी, तो परिवार को आधी पेंशन. पूर्व सांसदों का सेकेंड एसी रेल का सफर मुफ्त. 

सैलरी के अलावा और भी बहुत कुछ

किसी भी सांसद को मिलने वाले पैसे के चार हिस्से होते हैं.  सैलरी, निर्वाचन क्षेत्र के लिए भत्ता, ऑफिस के लिए खर्च और सहायक के लिए वेतन। ट्रैवल अलाउंस महंगाई के हिसाब से बदलता है. कितना मिलता है इससे समझ सकते हैं कि एक नेता के तीन महीने ट्रैवल का बिल 20 लाख रुपये आया था. 2002 तक देश व प्रदेश में  सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले हर एक कर्मचारी को पेंशन मिलती थी, लेकिन 2002 के बाद OPS को बंद कर दिया गया बदले में कई जगहों पर आंदोलन हुए तो कई राज्यों ने फैसला लिया पुरानी पेंशन बहाल करने का.  20 राज्य तो ऐसे हैं जो अपने पूर्व विधायकों को किसी सांसद से ज्यादा पेंशन देते हैं. विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को भी पेंशन मिलती है. जनप्रतिनिधियों को दी जाने वाली पेंशन की व्यवस्था इस देश में नेता और सरकारी कर्मचारियों के बीच के बड़े फर्क को दिखाती है.  ?  ब्रिटेन दुनिया का सबसे पुराना प्रजातंत्र है. वहां के सांसदों को वेतन व पेंशन की सुविधा है, परंतु वहां सांसदों का वेतन, पेंशन निर्धारित करने के लिए एक आयोग का गठन होता है। इस आयोग में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। इस आयोग को स्थायी रूप से यह आदेश दिया गया है कि सांसदों को इतना वेतन और सुविधाएं न दी जाएं जिससे लोग उसे अपना करियर बनाने का प्रयास करें और न ही उन्हें इतना कम वेतन दिया जाए जिससे उनके कर्तव्य निर्वहन में बाधा पहुंचे.  

1990 और अब कितना बढ़ा वेतन 

'लेजिस्लेटर्स इन इंडिया, सैलरीज एंड अदर फैसिलिटीज' नामक एक पुस्तक में नेताओं के मिलने वाली पेंशन की तुलना की गयी है. साल  1990 में मध्यप्रदेश के विधायकों का मासिक वेतन 1,000 रुपए था. 30,000 रुपए प्रतिमाह है. उस समय निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 1,250 रुपए था, अब 35,000 रुपए है.  टेलीफोन भत्ता 1,200 रुपए प्रतिमाह था, आज 10,000 रुपए है. चिकित्सा भत्ता 600 रुपए था अब 10,000 रुपए है. स्टेशनरी भत्ता 10,000 रुपए प्रतिमाह ,  कम्प्यूटर ऑपरेटर/ अर्दली भत्ता 15,000 रुपए मिलता.  कुल 1,10,000 रुपये. सांसदों और विधायकों को एक ऐसा भत्ता भी मिलता है, जो शायद देश तो क्या, दुनिया में भी कहीं नहीं मिलता होगा। प्रत्येक सांसद और विधायक को दैनिक भत्ता मिलता है अर्थात उसे संसद और विधानसभा की दिनभर की कार्यवाही में शामिल होने के लिए दैनिक भत्ता मिलता है. 

सुविधाओं में इतना फर्क क्यों 

देश की अर्थव्यस्था और बेरोजगारी की स्थिति आपको पता ही है. आपने सुना है कि कभी इन पदों में कटौती की गयी है, वेतन में कटौती की गयी या सुविधाओं में कटौती हुई है. नेता की पेंशन तय करने के लिए  संसद में दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनती है. इसमें राज्यसभा के पांच और लोकसभा के 10 सदस्य होते हैं. पेंशन और सुविधाओं की इस सूची को देखकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा आखिर इसे रोका क्यों नहीं जाता.  पेंशन का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था. एक गैर सरकारी संस्था ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए याचिका दायर की थी. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा  केस खारिज कर दिया गया. सरकारी कर्मचारी औऱ नेता दोनों जनता की ही सेवा करते हैं फिर इनकी सुविधाओं में इतना फर्क क्यों 

ना मैं नमाजी हूं, ना मैं पुजारी

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ना मैं नमाजी हूं,ना मैं पुजारी, तो फिर मैं कौन हूं ? मामूली सा इंसान हूं. मैं बेवजह टीका या टोपी लगाकार दफ्तर नहीं आता. मैं साधारण सी चेक शर्ट और पैंट पहनता हूं. शनिवार को कभी - कभी टीशर्ट की इच्छा हुई, तो पहन ली लेकिन कॉलर वाली. मैं बिना कॉलर वाली टीशर्ट सिर्फ घर पर पैजामे के साथ पहनता हूं . मैंने ना टिक रखी है, ना चेहरे पर बड़ी - बड़ी दाढ़ी.  आप पहचानते तो हैं मुझे, अरे कई बार तो मिले हैं हम.  सड़क पर ट्रैफिक जाम में हम और आप आस- पास तो खड़े लाल बत्ती के हरे होने का इंतजार कर रहे थे. आपने देखा भी मुझे, मैंने काले रंग की एक बैग जिसमें लंच बॉक्स और लाल रंग की बोतल जिसका आधा पानी खत्म हो चुका था, टांगे रखी थी. 

मैं नाम इसलिए नहीं बता रहूं कि आप मेरे नाम को  किसी भी धर्म या जाति से जोड़कर मुझे देखेंगे फिर मैं, जो कहने जा रहा हूं उसे हिंदू या मुस्लिम के खांचे में रखेंगे फिर मुझे दूसरे खेमे से गालियां मिलेंगी. हां, मैं इतनना जरूर कह सकता हूं, मेरे और ईश्वर का रिश्ता बहुत सरल है. आजतक किसी ने मेरे सामने मेरे ईश्वर के लिए बुरा नहीं कहा, टीवी चैनल, डिबेट या व्हाट्सएप के फॉरवड में ही मैंने अपने ईश्वर के खिलाफ या उनके विरोध में बयानबाजी पढ़ी, सुनी और देखी है. वो इतना ताकतवर है कि उसके हक के लिए मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है. ये तो वही बात हो गयी कि खली से मैं कहूं कि आप बैठिये आज रेसलिंग मैं करूंगा... 

 मैं एक साधारण सा इंसान हूं, जो हर सुबह एक तय शिफ्ट पर अपनी नौकरी के लिए निकल जाता है, ईमानदारी से काम करता है, दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त बिताता है, परिवार को समय देता है और हर दिन इसी तरह काटता है. मेरे धर्म की मजबूती का मुझे पता है इसलिए मैं उसके कमजोर होने की चिंता नहीं करता. ऐसा नहीं है कि मैं चिंता नहीं करता बिल्कुल करता हूं  दुध, सब्जी, पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ते हैं, तो चिंता बढ़ जाती है.मैं चिंता करता हूं कि बेहतर इलाज कम पैसे में कैसे मिल पायेगा. मैं चिंता करता हूं, घर का किराया और महीने का खर्च होने के बाद मैं कितने पैसे बचा रहा हूं. हर महीने क्रेडिट कार्ड का बढ़ता बिल कैसे खत्म हो इसकी चिंता है मुझे. नौकरी में हजार तरह की चिंताएं हैं, मेरी चिंताएं दूसरों से अलग है.

मैं चिंता के साथ- साथ  देश की रक्षा में खड़े हर एक जवान का सम्मान करता हूं, मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं। कभी कभी मैं गुस्सा भी करता हूं, नेताओं के आने पर ट्रैफिक पर मुझे रोककर नेताओं की गाड़ियों की स्पीड से नाराज होता हूं. 

मैं शाम को  टीवी डिबेट देखकर अपनी पिछड़ी सोच या कट्टर ना हो पाने का दुख जरूर अपने परिवार से साझा करता हूं. मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं बेवजह चाय की टपरी पर धर्म की डिबेट में शामिल हो सकूं. किसी रैली में शामिल हो सकूं. मैं सच में बेहद साधारण सा इंसान हूं. अगर आप बेहद खास इंसान है तो अपनी खासियत का सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए। सड़क पर दौड़ने में , पत्थर फेंकने में या निशानेबाजी में माहिर हैं तो देश के रत्न है आप भारत के लिए स्वर्ण ला सकते हैं बस इसे स्टेडियम में दूसरे देशों के खिलाड़ियों को हराकर हासिल करना होगा, यकीन मानिये आपको टीवी पर देखकर पूरा देश तालियां बजा रहा होगा। 

पत्रकारिता क्या- क्या मांगती है ? बदले में देती क्या है

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पत्रकारिता बहुत कुछ मांगती है ? आप में से कोई बता सकता है हम इस पेशे में रहने की कीमत कैसे चुकाते हैं ? जब कोई युवा साथी हमें अचानक छोड़कर चले जाते हैं, तो आपके मन में सवाल नहीं उठता ? हम इसे पेशे के लिए क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं ?

पत्रकारिता में इतना व्यस्त रहते हैं कि सही समय पर खाने का वक्त नहीं मिलता, कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली मिठाई की डिब्बी से कुछ खा लिये, तो कभी सड़क पर खड़े होकर एक प्याली चाय से भूख मार दी. घर से जो खाकर निकले वही फिर पता नहीं कि दोपहर और रात के खाने का क्या होगा ? कोई बड़ी खबर नहीं रही सबकुछ ठीक रहा, तो रात का खाना मिला वो भी किसी तय समय पर नहीं. 

ना सोने का वक्त सही, ना जागने का कोई निश्चित समय. भागते - दौड़ते हुए भी शरीर में कई तरह की बीमारियां. किसी को मधुमेह, तो किसी को कोई और परेशानी. इसके बाद भी पत्रकारिता में खुद को इतना झोंक देते हैं कि शरीर के संकेत समझ ही नहीं पाते. 

कई पत्रकारों को देखता हूं शाम में काम खत्म करने के बाद उनकी थकान मिठाने के तरीके अलग है. कई लोगों को शाम में हर दिन शराब चाहिए ही चाहिए.कहीं मिली तो ठीक नहीं मिली, तो एक छोटी बोतल खरीद कर कहीं भी, कैसे भी गटक ली कईयों को लगता है थकान मिट गयी लेकिन शरीर का क्या ? 

इन सबके बावजूद भी हमें मिलता क्या है ? कभी बड़ी खबर ब्रेक करने पर पत्रकार बिरादरी में ही वाहवाही, तारीफ. नेता से जान पहचान का गर्व. कभी किसी बड़े नेता ने पीठ थपथपा दी, तो लगता है जैसे सारे मेहनत का ईनाम मिल गया. संपादक ने तारीख कर दी, तो लगा सब सही है. किसी नयी संस्था या पुराने घाट ने कोई ईनाम दे दिया. एक चादर और सर्टिफिकेट की अच्छा काम कर रहे हो .आप कितने दिन याद रखे जायेंगे, सुबह जिस अखबार का महत्व होता है, शाम में लोग उसी में भूंजा फांकते हैं. 

सवाल है हमें चाहिए क्या ?  हमें अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और क्षमता के आधार पर पैसे चाहिए. समय पर चाहिए ताकि खबरों की परेशानी के साथ- साथ पत्रकार जो दो - तीन महीने वेतन ना मिलने का दर्द लिये घूमते हैं, यही जान लेवा है, इससे बच सकें.  

पत्रकार हित में संस्था बनाने वाले लोग, बड़े - बड़े वादे और दावे करने वाले लोग इस पर चुप रहेंगे क्योंकि कई बड़े लोग ही इन संस्थाओं के मुखिया है. युनियन बनाकर अपनी दुकान चला रहे हैं. अब सबसे जरूरी सवाल- करें क्या ?  बड़े- बड़े अफसर, कभी - कभी पूरी सरकार को अपनी खबरों से हिलाकर रख देने वाले अपने अंदर की कमियों को देखकर भी मौन रहते हैं.

 न्यूनतम मजदूरी पर रिसर्च करके बड़ा आर्टिकल लिखने वाले कई पत्रकारों का वेतन न्यूनतम मजदूरी से कम है. एक मजदूर दिनभर मेहनत करके 500 रुपये कमाता है कई पत्रकारों को इतना भी नहीं मिलता. जो खुद इतने शोषित है, वो करेंगे भी क्या. आप  अफसोस करिये. अपने बीच से किसी के इसी तरह चले जाने का, आप अफसोस कीजिए कि ब्याज की तरह आपकी शरीर में कई तरह की बीमारियां बढ़ रही है, आप अफसोस कीजिए कि किसी पत्रकार के बीमार होने पर आप 500 रुपये से ज्यादा की मदद नहीं कर सकते क्योंकि इससे ज्यादा देने पर आपके घर का बजट हिल जायेगा, आप बस अफसोस कीजिए...

नोट की ढेरी देखकर सवाल खड़े करने वालों सुनों

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सपने में भी देखा है इतना पैसा कभी

तुममें से ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी की चाह किसलिए रखते हो ? जिंदगी आराम से कटे, नौकरी जाने का डर ना हो. बड़ा घर, बागीचा और नौकर हों. दफ्तर लाने ले जाने के लिए सरकारी गाड़ी हो. यानी वो सारी सुख सुविधा हो, जो आईएएस को एक ठसक वाली नौकरी बनाती है. अब कोई ये नहीं बोलेगा कि देश सेवा के लिए आये हैं क्योंकि ऐसा करने  वाले बोलते नहीं है.  

बताओ रुपयों का ढेर किसको अच्छा नहीं लगता ?  सच बताओ क्या ये पैसे देखकर तुम्हारे मन में ख्याल नहीं आ रहा कि नोट का एक बंडल भी पास होता, होगा भी नहीं तुम्हारे पास कभी क्योंकि तुम्हारे पास बेचने को है क्या ? तुम जिस ईमान को बेशकीमती बताये बैठे हो, उसकी कीमत है क्या ? ईमान की कीमत पद और ओहदे से होती है, जितना बड़ा पद उतनी बड़ी कीमत. तुम तो चीख ऐसे रहे हो जैसे तुमने ही कोई खनन का बड़ा काम लिया था और ये पैसे तुमने दान में मैडम को दिये थे.   

अब लॉजिक दोगे कि वो हमारा पैसा है, मजदूरों का पैसा है, गरीबों का पैसा है, हमारा टैक्स, लट पट... भक    अच्छा बताओ, तो  क्या वो पैसा वहां नहीं होता, तो उतने पैसों की ढेरी होती तुम्हारे पास ?  वहां नहीं होता तो कहीं और होता लेकिन तुम्हारे पास तो इसकी फूटी कौड़ी नहीं होता. पैसे की ढेरी देखकर अफसोस मत करो, दुख मत जताओ और ज्ञान भी मत दो. तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ना चाहिए, अगर पड़ा भी तो क्या कर लोगे. चाय की टपरी पर चिल्लाओगे, फेसबुक पर ज्ञान बटोगे, सरकार की चिंता करोगे लेकिन तुमसे होगा कुछ नहीं. ना सरकार तुम्हारे कहने से गिरगी, ना सत्ता में बैठे मंत्री ना सरकारी अधिकारी बदलेंगे. बदलेगा कुछ नहीं तो बेकार का लोड मत लो. 

ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ा और समझ लो चिंता कम होगी. जो तुम देख रहे हो वो उतना ही है जितना तुम्हारी पॉकिट में चिल्लर होते हैं, सत्ता की सच्चाई देखी कहां है तुमने जो हैरान हो रहे हो. सरकार, बड़े पद या कॉरपोरेट में कोई  दोस्त, रिश्तेदार या कोई अपना हो, तो पूछना उससे कि असल में सत्ता चलती कैसे है ? अगर कोई मिला तो ठीक नहीं मिला तो  तुम इस झूठी शान में जी रहे हो उसी भ्रम में मर भी जाओगे. 

सत्ता पाने, उसे चलाने के लिए जिन चीजों की आवश्यक्ता है ना, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते. सच जो तुम देख रहे हो ना उससे कहीं ज्यादा काला है. सबके चेहरे पर कालिख है, बस देखने के लिए तुम्हारे पास वो आंखे नहीं है. कई बार इस कालिख की कोठरी से किसी को धक्के देकर इसलिए निकाल दिया जाता है ताकि उनकी कालिख दिखायी ना दे.  

ज्यादा समझाने की कोशिश तुमको बेकार है, क्योंकि तुम जो समझ रहे हो वो है नहीं, मैं जो समझा रहा हूं वो तुम समझोगे नहीं. तुम्हारी अधूरी समझ ने ही तुम्हें ना समझ बनाकर रखा है, तो वही बनकर रहो अक्सर गड़े खजाने और फेके हुए पैसे पाने का सपना देखने वाले तुम जैसे लोग समझेंगे भी कितना.

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